ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਿਆ
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ), 6 ਜੁਲਾਈ
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਫੈਰੀ ਸੋਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੁੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ: ਕਲੇਰ
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ 540 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, 29 ਮੋਬਾਈਲ, 1000 ਏਕੜ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
