ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ: 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਮਦਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਬੇਲੇਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇਡ਼ ਸ਼ੁਰੂ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ 11 ਖਰੜੇ ਜਾਰੀ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਕੋਪ-30 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਹਿਮ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 2035 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਬੇਲੇਮ ਸਿਆਸੀ ਪੈਕੇਜ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਪ-30 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਂਦਰੇ ਕੋਰਿਆ ਦੋ ਲਾਗੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜਲਦੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ‘ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ 11 ਖਰੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਚੇ (ਐੱਨ ਡੀ ਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 9.1 ਤੇ 13 ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚੇ (ਐੱਨ ਡੀ ਸੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਕੋਪ-30 ਦੌਰਾਨ ਡਬਲਿਊ ਡਬਲਿਊ ਐੱਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਪੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
