Cashless Treatment of Accident victims ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਲਈ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਦਸੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮੀਲਪੱਥਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ) ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ (ਮੁਫ਼ਤ) ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 162(2) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(12ਏ) ਵਿਚ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ