ਬਰਤਾਨੀਆ: ਸ਼ਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ 24 ਫੀਸਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਕਿਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।”