ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੁਕਮ(ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
