ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ (78) ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਹਸੀਨਾ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ (ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ) ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਆਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਢਾਕਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਐਮਪੀ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਜਾਤ ਅਲੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਧਮਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ, ਜੋ ਹੁਣ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਟੀ-ਬੀਡੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਨਾਵਰ ਹੁਸੈਨ ਤਮੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT-BD) ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ ਉਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਕਾਮਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਲ-ਮਾਮੂਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ 1,400 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਸੀਨਾ, ਕਾਮਲ ਅਤੇ ਮਾਮੂਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT-BD) ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ। ਮਾਮੂਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 28 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 54 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ।

ਹਸੀਨਾ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।