ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ

ਪੀਐੱਸਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਟਰੇਨਿੰਗ) ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਓਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ’ਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁ ’ਚ ਜਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਘਟਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਓਐੱਨਜੀਸੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਣੇ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।’’

ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਟਰੇਨਿੰਗ) ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਸਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਲੰਘੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੀਓਏ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।’’ ਪੀਓਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2015 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੱਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੀਓਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਪੀਐੱਸਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਡ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਟਾ ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।