ਸਿਆਸੀ ਮੌਜ: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਵਿਧਾਇਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ
ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 5 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੀਤ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭਾਰ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 87 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜੋ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
