ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਫਜ਼) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੇ ਤਿਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਛੁਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ।
