ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ: ਰਿਜਿਜੂ
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਜਿਜੂ 2019 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ 53 ਸਾਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਖੇਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ) ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।"
VIDEO | PTI Exclusive: In an exclusive interview with PTI CEO and Editor-in-Chief Vijay Joshi, Union Minister Kiren Rijiju (@KirenRijiju) also spoke about how the National Sports Governance Bill, likely to be introduced in this Parliament session, will help improve the sports… pic.twitter.com/Lezc8bTMlX
— Press Trust of India (@PTI_News) July 18, 2025
ਕੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ?
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (NSFs) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (IOA) ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ NSFs ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। NSFs ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ IOA ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਸਾਰੀਆਂ NSFs ਲਈ ਨੋਡਲ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ IOA ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ IOC(ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। IOC ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 2036 ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋ (ਹੋਰ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ - ਖੇਲੋ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ (ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਖੇਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ
ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (WADA) ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (NADA) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। WADA ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੇ WADA-ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ
