ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ।’ ਖੇਡ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।