ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ-ਮਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ, ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ

ਪਿਛਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਚੇਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਸੋਚ, ਹੌਸਲੇ, ਦਲੇਰੀ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ) ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ)। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (‘ਆਪ’ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ ਟੀ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਏਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਏਨਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲੇਗਾ? ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾੜਾ ਝੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਆਧ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਾਲਮ ਹੱਕ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 59 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ:

ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।

ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੂਪੀ ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕੰਡੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਪਦੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣੇ ਕਿਹੜਾ ਔਖੇ ਨੇ!

ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ-ਮਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਿੱਛਲ-ਪੈਰੀਂ ਮੁੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਸੀ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ’। ਇਹ ‘ਹਾਲੇ’ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ‘ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ’ ਉੱਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗ਼ੌਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ... ... ? ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਗਏ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਫਸਿਆ ਇਹ ‘ਹਾਲੇ’ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।