‘120 ਬਹਾਦੁਰ’ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨੂੰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਹਾਨ ਅਖ਼ਤਰ ਅਭਿਨੀਤ ਫਿਲਮ '120 ਬਹਾਦੁਰ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ (CBFC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ...
ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL), ਜੋ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਹੀਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮੋਰਚਾ (ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ), ਇਸਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਰੇਜ਼ਾਂਗ ਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਜਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1962 ਦੀ ਰੇਜ਼ਾਂਗ ਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮੇਜਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਭਾਟੀ' ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪਛਾਣ, ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਮਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਜਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪੀਟੀਆਈ
