ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਵਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ 23 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 6,16,969 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਮਜਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜਾਲ ਕਲਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਡੀਈਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਸੈਲਰੀ ਹੈੱਡ’ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਬੇਲੀਫ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਆਰਡਰ 21, ਨਿਯਮ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 11 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।