ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਬਰਕਰਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਮ ਪਖਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ-2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਫ਼ਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਪਸ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਜਫ਼ਰ

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਜਫ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।