ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 71 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ...
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 71 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁੱਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁੱਟਵਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਗਾਹ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।