ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ‘ਜਾਤ’ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਜਾਤ’ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ, ਜਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ‘ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ’ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਤ’ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 15, 17 ਅਤੇ 21 ਅਧੀਨ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਜਾਤ’ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
