DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ। -ਫੋਟੋ: ਲਾਲੀ
Advertisement

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਕੋਠੇ ਦੁੱਲਟ ਵਾਲਾ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਭਰੀਆਂ, ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ, ਮੰਡੇਰ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਦਿਆਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿਲਾ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਉਪਰ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Advertisement
Advertisement
×