Explainer: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ...
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 67 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 308 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,444 ਅਤੇ 1,393 ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CAQM ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਕੁਐਡ, "ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ" ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿੰਤਾਵਾ ਬਰਕਰਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ 1.57 ਲੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 67 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ , ਜੋ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੇ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਵਧਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਟਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 10,909 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,725 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ
PPCB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ 10,909 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 36,663 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ 83,002, 2021 ਵਿੱਚ 71,304 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 49,922 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਪੂਸਾ-44, ਪੀਆਰ-126 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (cash incentives) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ (feasible) ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ।"
