ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਫੜ੍ਹ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 72 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 48 ਦੀ ਬਜਾਏ 72 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁੱਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁੱਟਵਾਉਣ ਲਈ 71 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ 48 ਦੀ ਬਜਾਏ 72 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।