ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਭੌਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀ ਸੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਰਾਜ ਐੱਸ ਤਿੜਕੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੂਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫੰਗਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।