ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕੰਮ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨਾ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1100 ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁਦਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ, ਅਮੀਲਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੀਦਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
