ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਦਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023’ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਖ਼ਬਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਕਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸੌ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਆਗੂ’
ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।
