ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਮੰਗੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 1320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 37,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਆਏ ਫਲੱਡ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ/ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਏਵੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੀਲਕੰਠ ਅਵਧ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ: 605.38 ਕਰੋੜ

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ : 173.10 ਕਰੋੜ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ : 159.36 ਕਰੋੜ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ/ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ : 44.38 ਕਰੋੜ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ : 43.66 ਕਰੋੜ

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ : 26.85 ਕਰੋੜ

ਪਾਵਰਕੌਮ : 17.50 ਕਰੋੜ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ : 9.98 ਕਰੋੜ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ : 5.66 ਕਰੋੜ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ : 4.45 ਕਰੋੜ

ਫੁਟਕਲ : 230.26 ਕਰੋੜ

ਕੁੱਲ : 1320.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।