ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਤੁੱਲੀ, ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਨ-ਬੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਜੋਂ 41,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਦੀਵਾਲੀ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
