‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ‘ਸਫ਼ਲ’

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ (ਸੌਖੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਨਾ ਦੇਰੀ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ) ਸਕੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਲਰਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਲਰਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਤੌਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੇਪਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸੀਕਾਂ ਨਵੀਸਾਂ ਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।