DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਸਤੰਬਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।
Advertisement

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਸਤੰਬਰ

Advertisement

ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਉਧਰ, ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਲੀਨ ਕੇਵਲਾਨੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਲੀਨ ਕੇਵਲਾਨੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦਕਿ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ

ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਸੀ ਖੁਦ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੀਸੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੇ: ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ‘ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ’ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ।

Advertisement
×