ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੈਣਗੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ
ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਬਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਬਿਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਬਿ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੂਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
