ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਐੱਸਪੀਐੱਚ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸਪੀਐੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।