ਟੈਂਡਰ ਘਪਲਾ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਲੇਬਰ, ਕਾਰਟੇਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2020-21 ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
