ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,

ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਨਾਂ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19, 21, 325 ਅਤੇ 326 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1950 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 21ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ’ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।” -ਪੀਟੀਆਈ