ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ

ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਕਦਮ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਉੱਠਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਾਭਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 557 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3284 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5041 ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 351 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 6886 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ’ਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 46 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰਜ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 972 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਪਟਿਆਲਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 972 ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ) ਨੇ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 66 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 32 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਸੂਲ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਦੇ ਅੰਕ‌ੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 972 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤ‌ਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 195 ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 144 ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 101, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 100, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 94, ਬਠਿੰਡਾ 60, ਮਾਨਸਾ 56, ਮੋਗਾ 37, ਕਪੂਰਥਲਾ 36 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।