PSPCL ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ: ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ !
ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ:
ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ-ਪਰਚੇਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (PPAs) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ।ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2003 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIPEF) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਚਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (PPA) ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ PPA ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੀ।
ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਬਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
