ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕਣਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਬਰਾਬਰ: ਜਥੇਦਾਰ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਥ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਸਦਾਰੰਗ ਨੇੜੇ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਨੇੜਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਧਾਮੀ![]()
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਕੇਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।