ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 10-11 ਨੂੰ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ: ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਨੂੰ 295 ਏਏ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਲਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
