DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

26 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨਾੲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ; ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ; ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 21 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
Advertisement

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੂੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਬੂੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰੇ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਜ 17 ਨਵੰਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।

Advertisement

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੱਧਰਾ ਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ 10 ਤੋਂ 12 ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਰ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਜਸਕਾਰਨ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

Advertisement

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement
×