ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼

ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 150 ਲਾਲ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 400 ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਲਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਮ ਜੀ ਐੱਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗਲਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।