328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ: ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ
ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਉੱਚ ਕਦਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
‘ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
