SDRF ਦਾ ਰੇੜਕਾ: ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਰਾਜਪਾਲ
ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SDRF ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ SDRF ਵਿੱਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ SDRF ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ SDRF ਵਿੱਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ।
