ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ: ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3,65,872 ਡੋਪ ਟੈਸਟ; ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਫਿਨ, ਕੋਡਿਨ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ, ਕੋਕੀਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ( RTI) ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,65,872 ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,10,488 ਨੇਗੇਟਿਵ ਅਤੇ 55,318 ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - 61,158

ਬਠਿੰਡਾ- 36,927

ਤਰਨਤਾਰਨ - 27,007

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ- 26,990

ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ - 1,681

ਲੁਧਿਆਣਾ- 3,165

ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਔਸਤ

ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ : 3,65,872 ਟੈਸਟ × 1500 ਰੁਪਏ = 54 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤ ਟੈਸਟ : 45,734

ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ ਟੈਸਟ : 3,812

ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤ ਖਰਚਾ : ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 3,546 ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡਾ (36,927) ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ (11,029) ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ’ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 163 ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ‘ਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।