ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਅਤੇ ਛੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗੁਨੀਵ ਕੌਰ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਅਪਮਾਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਫ਼ੌਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ 260 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫ਼ੰਡ (ਐੱਸ ਡੀ ਆਰ ਐੱਫ਼) ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2.15 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ’ਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਖ਼ਾਰਜ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।