ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਮਾਨ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੁੱਬੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਧੂਰੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਸਰਕਲ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3523 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਇਤੀ ਪੁਨਰ-ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਮੁੜ 3000 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।