ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਡਰ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ। ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁਧ ਮੌਦਗਿਲ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਬਰਵਾਲ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲੇਵਾਲੀ, ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

