ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁਣ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ‘ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 2 ਅਪਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜਨਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ