ਪੰਜਾਬ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 13 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਬਦਲ, 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਬਾਤ, ਮਲਕੀਤ ਔਜਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਸੰਦੀਪ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ, ਚਰਨਿੰਦਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
