ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 22 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਮਿਆਦ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਸਪਿੰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਣਾਈ, ਲਿਬਾਸ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ, ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਪਲਾਈ ਉਦਯੋਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਫਿਲਮ ਮੀਡੀਆ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੇ ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 8-10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
