ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ: ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 10-11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ 238ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹਾਲੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 146 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 347 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ, ਬਾਦਲ ਲਈ ਸਿਰਜੀਆਂ 37 ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ’ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ-2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ) ਨਿਯਮ-2025 ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੇਲਾ) ਨਿਯਮ-2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2010’ ਤਹਿਤ ਝੰਜੇੜੀ (ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ‘ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ’ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ‘ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਨਾਮਕ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 3,600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 3,600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ) ਦੀਆਂ 1,650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ) ਦੀਆਂ 1,950 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ 47,979 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫ਼ਟ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।