ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ। ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਆਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਝਗੜਾ 1955 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 23 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 2004 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ‘ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਿਲ, 2025’ ਅਤੇ ‘ਸੀਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੌਪਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫ਼ੰਡ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ‘ਦਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੁਐਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਵੀ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਇਆਲੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਠਾਏ ਦੋ ਨੁਕਤੇ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਯੂਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।