ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਐੱਸਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ ਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ਼ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
