ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ ਏ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਘੱਟ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਧ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਬਾਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।